किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) योजना कितनी सफल रही?

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) योजना कितनी सफल रही?

2014-15 और 2015-16 में लगातार दो सूखे की घटनाओं के बाद, सरकार ने 2022-23 तक किसानों की आय को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2022-23 तक किसानों की आय दोगुनी करने के इस लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति तय करने के लिए सरकार द्वारा अशोक दलवई कमेटी का गठन किया गया है।

समिति ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्ष 2022-23 तक किसानों की वास्तविक आय को दोगुना करने के लिए प्रति वर्ष 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। ज्ञात हो कि नाबार्ड द्वारा वर्ष 2016-17 में किसानों की आय को लेकर किए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 2015-16 में किसानों की औसत मासिक आय 8,931 रुपये थी.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा वर्ष 2018-2019 में कृषक परिवारों की स्थिति पर किए गए एक आकलन सर्वेक्षण के अनुसार, एक औसत कृषक परिवार ने वर्ष 2018-19 में 10,218 रुपये की मासिक आय अर्जित की। ऐसे में कहा जा सकता है कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है और इसे हासिल करने के लिए वैकल्पिक नीति के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली का मूल्यांकन करना जरूरी होगा.

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न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का लक्ष्य (The goal of the minimum support price system)

• किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करना और इस प्रकार खाद्यान्न की उपलब्धता में वृद्धि करके किसानों के लिए लाभकारी और अपेक्षाकृत स्थिर मूल्य वातावरण सुनिश्चित करना।
• भोजन तक पहुंच में सुधार।
• एक उत्पादन पैटर्न विकसित करना जो अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

एमएसपी की आलोचना (Criticism of MSP)

संबद्ध क्षेत्र के लिए कोई एमएसपी नहीं: विशेषज्ञों का मानना ​​है कि पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने के अवसर में अधिक योगदान करते हैं। लेकिन इसके बावजूद पशुपालन या मत्स्य पालन से संबंधित उत्पादों के लिए कोई 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' प्रणाली नहीं है और न ही सरकार द्वारा उनकी खरीद के लिए कोई व्यवस्था की गई है।

 

ये उत्पाद मुख्य रूप से मांग-संचालित हैं और अधिकांश विपणन एपीएमसी मंडियों के बाहर होता है।

अपर्याप्त भंडारण व्यवस्था: ऐसा माना जाता है कि 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) और सरकारी खरीद में निरंतर वृद्धि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है।

हालांकि, सरकार के पास पहले से ही खाद्यान्न का स्टॉक बहुत अधिक है, जो सरकार को और अधिक खरीदने के लिए हतोत्साहित करता है।

धान और गेहूं के पक्ष में एमएसपी प्रणाली: भारत में 'एमएसपी' प्रणाली धान और गेहूं के पक्ष में बहुत अधिक झुकी हुई है, जिसके कारण इन फसलों के अधिक उत्पादन की प्रवृत्ति हुई है।

इसके अलावा, यह किसानों को अन्य फसलों और बागवानी उत्पादों की खेती से हतोत्साहित करता है जब उनकी मांग अधिक होती है और वे किसानों की आय में वृद्धि में योगदान कर सकते हैं।

आर्थिक रूप से वहनीय नहीं: भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए चावल की आर्थिक लागत लगभग 37 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं की लगभग 27 रुपये प्रति किलोग्राम है। चावल और गेहूं का बाजार मूल्य एफसीआई की आर्थिक लागत की तुलना में काफी कम है।

इससे एफसीआई पर 3 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

यह बोझ अंततः केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और यह कृषि के बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए धन का उपयोग करता है।

गैर-कृषि क्षेत्र में बाजार संचालित प्रणाली: दूध और मुर्गी पालन के लिए एमएसपी प्रणाली मौजूद नहीं है और कंपनी द्वारा दूध संघों के परामर्श से मूल्य निर्धारण किया जाता है, न कि सरकार द्वारा।

इससे दुग्ध उत्पादकों को बाजार व्यवस्था से नहीं गुजरना पड़ता है जहां किसानों को अक्सर उच्च कमीशन, बाजार शुल्क और उपकर का भुगतान करना पड़ता है।

इसके अलावा, ये सहकारी समितियां नेस्ले और हत्सुन जैसी बहुराष्ट्रीय निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, जो अंततः किसानों की आय बढ़ाने में योगदान करती हैं।

इसके साथ ही निजी कंपनियां ग्रामीण बुनियादी ढांचे में भी निवेश करती हैं।

इन कारकों के संयुक्त प्रभाव से, दूध क्षेत्र चावल, गेहूं और गन्ने की तुलना में दो से तीन गुना तेजी से बढ़ रहा है।

निर्यात पर प्रतिबंध: अनाज के अधिशेष उत्पादन के साथ, इन अनाजों का एक बड़ा हिस्सा हर साल सड़ कर बर्बाद हो जाता है। यह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानदंडों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के कारण है, जहां एक शर्त है कि भारतीय खाद्य निगम (जिसे एमएसपी के कारण भारी सब्सिडी दी जाती है) के पास रखा गया खाद्यान्न निर्यात नहीं किया जा सकता है।

 

MSP योजना के क्रियान्वयन में त्रुटियाँ: भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए वर्ष 2015 में गठित शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि MSP का केवल 6% ही किसानों को प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है देश के 94 फीसदी किसान एमएसपी के लाभ से वंचित हैं।

 

आगे का रास्ता

कृषि-संबद्ध क्षेत्र में अधिक निवेश: पशुपालन और मत्स्य पालन और फलों और सब्जियों में अधिक निवेश करना महत्वपूर्ण है जो अधिक पोषण मूल्य प्रदान करते हैं।

निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका निजी क्षेत्र को कुशल मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

एफपीओ को सशक्त बनाना: किसानों को लाभ-उन्मुख बाजारों से बचाना भी बहुत महत्वपूर्ण है।

ऐसे में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सशक्त बनाना जरूरी है। इससे एक तरफ किसानों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ेगी और दूसरी तरफ निवेश का अनुकूल माहौल बनेगा।

किसानों में जागरूकता बढ़ाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी आवश्यक सूचनाओं का न्यूनतम स्तर तक प्रसार किया जाए, जिससे किसानों की सौदेबाजी की शक्ति मजबूत होगी।

किसानों को समयबद्ध भुगतान: कृषि किसानों के लिए आजीविका का मूल स्रोत है और भुगतान में देरी का उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

 

भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने की आवश्यकता है और तत्काल भुगतान की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। कृषि आजीविका की स्थिरता के लिए लाभकारी दरों पर शीघ्र भुगतान आवश्यक है।

सिंचाई सुविधा: देश की अधिकांश कृषि-जीडीपी वृद्धि अस्थिर है और काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है। यह उन राज्यों में विशेष रूप से सच है, जहां सिंचाई का स्तर अपेक्षाकृत कम है।

उदाहरण के लिए, लगभग 99 प्रतिशत सिंचाई कवर वाले पंजाब राज्य में केवल 19 प्रतिशत सिंचाई कवर के साथ महाराष्ट्र की तुलना में बहुत अधिक आय स्थिरता है।

निष्कर्ष

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। उत्पादकता बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता लाना और लोगों को कृषि क्षेत्र से अन्य उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना अधिक स्थायी समाधान हैं।