OBC बिल 2021, क्या है, आरक्षण, संशोधन, लोकसभा, बिल पास, लिस्ट, लाभ, नुकसान, सुप्रीम कोर्ट फैसला (OBC Reservation Amendment Bill Passed), (127th Constitutional Amendment Bill, Kya hai, Loksbha, Details, Benefits, Side Effects, List, Status in Hindi) (Read in English)
हाल ही में आप समाचारों में ओबीसी विधेयक के बारे में सुन रहे हैं, यह विधेयक राज्य सरकार को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने के बारे में है। जिसे आज यानी 10 अगस्त को लोकसभा में पास कर दिया गया है. इसका फायदा ज्यादातर राज्यों को मिलेगा।
दरअसल, साल 2018 तक ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ओबीसी लिस्ट तैयार की थी, लेकिन 2018 में हुए विवाद और विपक्षी पार्टियों के दबाव के चलते यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया. 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया।
लेकिन केंद्र सरकार कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं थी. इसलिए उन्होंने नया ओबीसी बिल बनाया है। यह बिल क्या है और इससे क्या बदलाव आएंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस लेख में मिलेगी।
OBC बिल 2021
| नाम | ओबीसी आरक्षण बिल (OBC Reservation Bill) |
| बिल पास | केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा |
| बिल पास सदन | लोकसभा और राजसभा |
| बिल पास की तारीख | 4 अगस्त 2021 एवं 12 अगस्त |
| लाभ | राज्य सरकार को ओबीसी सूची बनाने का मिलेगा पूरा अधिकार |
OBC बिल क्या है?
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने 102वें संशोधन को ध्यान में रखते हुए ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने पर अपना फैसला सुनाया था. इसलिए इस विधेयक में सबसे पहले संविधान के 102वें अधिनियम में संशोधन की बात स्पष्ट की गई है। इसमें कहा गया है कि विधेयक के पारित होते ही राज्य सरकार को एक बार फिर ओबीसी समूह को सूचीबद्ध करने का अधिकार मिल जाएगा. यानी यह विधेयक 102वें संविधान में संशोधन है, जो राज्य सरकार को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देगा. इसे 127वां संविधान संशोधन कहा जा सकता है।
1993 से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर ओबीसी सूची तैयार करते थे, लेकिन 2018 में संविधान में संशोधन के कारण यह काम ठीक से नहीं हो पा रहा था. इसलिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर पुरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए इस बिल को पास किया है, ताकि 2018 में संविधान में हुए बदलावों को एक बार फिर से ठीक किया जा सके. इस बिल को पास करने के पीछे सरकार का एक ही कहना है कि इसके बाद पुरानी व्यवस्था एक बार फिर लागू हो जाएगी। इस विधेयक के तहत अनुच्छेद 342ए और 338बी और 366 में भी बदलाव होंगे।
OBC बिल क्यों लाया जा रहा है ?
सरकार के पास इस बिल को इतनी जल्दी और इतनी गंभीरता से लाने का एक ही कारण है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में सुधार कर सके। दरअसल 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी की लिस्टिंग और आरक्षण को लेकर एक आदेश पारित किया था. जिसके तहत अब राज्यों को नौकरियों में आरक्षण देने और उन लोगों को प्रवेश देने का अधिकार नहीं होगा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को साबित करने के लिए महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने पर भी रोक लगा दी थी.
इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए कदम का असर न सिर्फ राज्य सरकार पर बल्कि केंद्र सरकार पर भी पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से न तो राज्य सरकार सहमत थी और न ही केंद्र सरकार! सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 102वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 342ए को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है. इन दोनों कानूनों के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियों और जिम्मेदारियों को 102वें संविधान संशोधन में वर्णित किया गया है। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 342A संसद को पिछड़ी जातियों की सूची बनाने का अधिकार भी देता है, यानी ओबीसी की सूची बनाने का।
चूंकि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने उसके अनुसार पारित किया है, इसलिए इसमें केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं है, लेकिन विपक्षी दल अभी भी केंद्र सरकार को आरोपित मानकर व्यवस्था खराब करने का आरोप लगा रहा है. इसलिए, यह भी एक कारण माना जा रहा है कि केंद्र सरकार आरोप को मिटाने के लिए इस बिल को पारित कर रही है।
OBC बिल से फायदे (Benefits)
इस विधेयक को पारित करने से अधिकतम लाभ या यू कहें कि राज्य सरकार को इसका लाभ मिलेगा। इस विधेयक के पारित होने से निम्नलिखित लाभ होंगे –
- राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से अपने राज्य के अनुसार अलग-अलग जातियों के आधार पर लोगों को ओबीसी कोटे में डाल सकेगी।
- इस विधेयक के पारित होने से पुराना कानून एक बार फिर से लागू हो जाएगा, जिसके तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा।
- इस बिल के बाद महाराष्ट्र में मराठा, हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल, राजस्थान में गुर्जर, कर्नाटक में लिंगायत आदि को ओबीसी आरक्षण मिल सकेगा।
- इस बिल के पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट आरक्षण पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा।
- चूंकि इस बिल के पास होने से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को फायदा होगा, इसलिए विपक्षी दल भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं.
OBC बिल के नुकसान (Side Effects)
हालांकि इस बिल के जारी होने के बाद कोई अतिशयोक्ति नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन कुछ विपक्षी दलों और सुप्रीम कोर्ट को इससे परेशानी हो सकती है। क्योंकि इस बिल से राज्य सरकार को फायदा हो रहा है, इसलिए वे इस पर कोई राय नहीं दे रहे हैं।
OBC बिल पास होने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक बिल के पारित होने पर फैसला नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को अपने अंतिम फैसले में केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया और फिर राज्य सरकार से ओबीसी सूची बनाने का अधिकार चुनने के बाद इसे संसद को दे दिया।
OBC बिल का Current Status
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अगस्त को सुनाए गए फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान संशोधन विधेयक बनाया, जिसे 9 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया। और इसे लोकसभा में 10 अगस्त को बहुमत से पारित कर दिया गया है। जल्द ही इसे राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा पारित करवाकर कानून बनाया जाएगा।
इसलिए इस तरह इस बिल के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति वापस दे रही है, जो 2018 में संविधान में बदलाव से पहले उनके पास थी.
FAQ
Q : OBC बिल 2021 क्या है ?
Ans : राज्य सरकारों को अपने राज्य की ओबीसी सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाना।
Q : OBC बिल में संविधान के किस कानून में सुधार किया गया है ?
Ans : इस विधेयक के पारित होने के साथ ही संविधान के 102वें अधिनियम में संशोधन किया गया है।
Q : OBC बिल को किसने पास किया है ?
Ans : केंद्र सरकार ने इस बिल को पास कर दिया है।
Q : ओबीसी बिल में संविधान के किन आर्टिकल्स पर संशोधन किया जा रहा है ?
Ans : इस विधेयक के पारित होने से संविधान के अनुच्छेद 342ए, 338बी और 366 में संशोधन किया जाएगा।
Q : संसद में कितने ओबीसी सांसद हैं ?
Ans : लगभग 39 %
Q : क्या 27% की सीमा भी बढ़ जाएगी?
क्या बिल के कानून बनने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ेगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50 फीसदी की सीमा खत्म हो जाएगी? इसके जवाब में हमें यह समझना होगा कि संविधान संशोधन से किसी राज्य को ओबीसी सूची में जातियों के नाम जोड़ने या घटाने का अधिकार मिल जाएगा। यदि किसी राज्य की मौजूदा ओबीसी सूची में 10 या 50 और जातियों के नाम जुड़ भी जाते हैं तो भी उनका आरक्षण 27% ही रहेगा। साफ है कि ओबीसी सूची बढ़ाकर किसी भी राज्य को आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिकार नहीं मिलने वाला है.
Q : ओबीसी को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है ?
Ans : 27% पूरा
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Originally posted 2021-09-26 12:44:00.
