नागरिकता संशोधन कानून क्या हैं? इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न [What are Citizenship Amendment Acts]

नागरिकता संशोधन कानून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1. क्या नागरिकता कानून किसी भी भारतीय नागरिक को प्रभावित करता है? Does Citizenship Law affect any Indian citizen?

इसका भारतीय नागरिकों से किसी भी तरह से कोई लेना-देना नहीं है। भारतीय नागरिकों को संविधान में वर्णित मूल अधिकार मिले हुए हैं। नागरिकता संशोधन कानून या अन्य कोई भी चीज उनसे इन्हें वापस नहीं ले सकती। It is not to take any way from Indian citizens. Indian citizens have found the right rights described in the Constitution. Citizenship Amendment Law or any other thing can not take them back from them.

प्रश्न 2. नागरिकता कानून किस पर लागू होता है? What is the civilization law applies to?

यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक धार्मिक उत्पीड़न के चलते आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है। It is to give citizenship to the refugees of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Christian and Parsi community, due to religious harassment from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan on December 31, 2014.

प्रश्न 3. इन तीन देशों के हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाईयों को इससे कैसे लाभ होगा? How will these benefits benefit from Hindu, Sikh, Jain, Buddhist, Parsi and Christians in these three countries?

यदि उनके पास पासपोर्ट, वीजा जैसे दस्तावेजों का अभाव है और वहां उनका उत्पीड़न हुआ हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। If they have the absence of documents such as passport, visas and they have been harassment, then they can apply for Indian citizenship.

नागरिकता संशोधन कानून ऐसे लोगों को नागरिकता का अधिकार देता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और जल्द भारत की नागरिकता मिलेगी। Citizenship Amendment Law gives people the right to citizenship. Apart from this, such people will get freedom from the complex process and will get citizenship in India soon.

प्रश्न 4. क्या इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम कभी भारत की नागरिकता नहीं ले सकेंगे? Does this mean that Muslim of Pakistan, Bangladesh and Afghanistan will never be able to take citizenship of India?

नागरिकता कानून के खंड 6 में किसी भी विदेशी व्यक्ति के लिए नैचुरलाइजेशन के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा इस कानून के खंड 5 के तहत भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। यह दोनों ही प्रावधान जस के तस मौजूद हैं। The securitization of citizenship law is the provision of giving Indian citizenship through naturization for any foreign person. Apart from this, registration can also be done under section 5 of this law. This is both the provisions of the present.

प्रश्न 5. क्या इन तीन देशों से गैर-कानूनी रूप से भारत आए मुस्लिम अप्रवासियों को नागरिकता कानून के अंतर्गत वापस भेजा जाएगा? Will the Muslim immigrants come from India from these three countries to be sent back to the citizenship law?

नहीं, नागरिकता कानून का किसी भी विदेशी को भारत से बाहर भेजने से कोई लेना-देना नहीं है। किसी भी विदेशी नागरिक को देश से बाहर भेजने, चाहे वह किसी भी धर्म या देश का हो, की प्रक्रिया फॉरनर्स ऐक्ट 1946 और /अथवा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) ऐक्ट 1920 के तहत की जाती है। No, there is no one to take any foreign from the citizenship law out of India. Any process of sending out any country citizen to the country, whether it is any religion or country, the process of foreners in 1946 and / or passport (entry into India) are done under the Act 1920.

प्रश्न 6. क्या इन तीन देशों के अलावा अन्य देशों में धार्मिक आधार पर भेदभाव का सामना कर रहे हिंदू भी नागरिकता कानून के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं? Are there Hindu, who are facing discrimination on religious basis in other countries, in the countries, can also apply for citizenship under citizenship law?

नहीं, उन्हें भारत की नागरिकता लेने के लिए सामान्य प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए उसे या तो पंजीकरण करवाना होगा अथवा नागरिकता हासिल करने के लिए आवश्यक समय भारत में गुजराना होगा। No, they have to undergo a general process to take citizenship of India. For this, it must either register or the time required to gain citizenstions will be passed in India.

नागरिकता कानून लागू होने के बाद भी द सिटिजिनशिप ऐक्ट, 1955 के तहत कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।Even after the civilization law, the priority will not be given under the Citizenship Act, 1955.

प्रश्न 7.  क्या नागरिकता संशोधन ऐक्ट में नस्ल, लिंग, राजनीतिक अथवा सामाजिक संगठन का हिस्सा होने, भाषा व जातीयता के आधार पर होने वाले भेदभाव से पीड़ित लोगों को भी संरक्षण देने का प्रस्ताव है? Is there a proposal to protect people suffering from the discrimination of the ethnicity and the basis of the language and ethnicity, being part of the breed, gender, political or social organization in the citizenship amendment Action?

नहीं, नागरिकता कानून सिर्फ भारत के तीन करीबी देशों, जिनका अपना राजधर्म है, के छह अल्पसंख्यक समुदायों की सहायता करने के उद्देश्य से लाया गया है। No, the citizenship law has been brought to the purpose of six minority communities of India, just three close countries, whose own Rajdarm.

 विदेश में किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न का शिकार कोई भी व्यक्ति, अगर द सिटीजनशिप ऐक्ट, 1955 के तहत आवश्यक शर्तों का पालन करता है तो वह पंजीकरण और नागरिकता हासिल करने के लिए आवश्यक समय भारत में व्यतीत कर, नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।Any person of victims abroad abroad, if the following civilishisal, follows the necessary conditions under 1955, then it can apply for citizenship, spending time in India, essential time to achieve registration and citizenship.

प्रश्न 8. क्‍या नागरिकता संशोधन कानून धीरे-धीरे भारतीय मुस्लिमों को भारत की नागरिकता से बाहर कर देगा? 
Will the citizenship amendment law gradually out of Indian cultural citizenship of India?

नहीं, नागरिकता संशोधन कानून किसी भी भारतीय नागरिक पर किसी भी तरह से लागू नहीं होगा। No, the citizenship modification law will not apply any way to any Indian citizen.

सभी भारतीय नागरिकों को मूलधिकार मिला हुआ है जिसकी गारंटी भारतीय संविधान ने दी है। सीएए का मतलब किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित करना नहीं है।All Indian citizens have been settled, which has given the guarantee of the Indian Constitution. The CAA does not mean any Indian deprivacy to citizenship.

इसकी बजाय यह एक विशेष कानून है जो विदेशी नागरिकों खासकर तीन पड़ोसी देशों के लोगों को भारतीय नागरिकता देगा जो कुछ विशेष परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। Instead, it is a special law that will give Indian citizens to the people of foreign nationals, especially three neighboring countries, which are facing certain special conditions.

प्रश्न 9. क्‍या नागरिकता संशोधन कानून के बाद एनआरसी आएगा और मुस्लिमों को छोड़कर सभी प्रवासियों को नागरिकता देगा और मुसलमानों को हिरासत शिविरों में भेज दिया जाएगा?Will the NRC come after the citizenship amendment law and will give citizenship to all the migrants except Muslims and will be sent to Muslims in custody camps?

नागरिकता संशोधन कानून का एनआरसी से कोई लेना- देना नहीं है। एनआरसी का कानूनी प्रावधान दिसंबर 2004 से नागरिकता कानून, 1955 का हिस्‍सा है। इसके अलावा इन कानूनी प्रावधानों को संचालित करने के लिए विशेष वैधानिक नियम बनाए गए हैं। There is no one to take any of the NCC of the citizenship amendment law. The legal provision of NRC is part of Citizenship Law, 1955 from December 2004. Apart from this, special legal rules have been created to operate these legal provisions.

यह भारतीय नागरिकों के पंजीकरण और उनको राष्‍ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। यह कानूनी प्रावधान कानून की किताबों में पिछले 15-16 साल से हैं। सीएए ने इसे किसी भी तरह से नहीं बदला है। It controls the process of registration of Indian citizens and issuing national identity card. This legal provision is from the last 15-16 years of law in the books. The CAA has not changed it in any way.

प्रश्न 10. नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता के लिए क्‍या नियम हैं? What are the rules for citizenship under citizenship amendment law?

इस ऐक्ट के तहत समुचित नियम बनाए गए हैं। यह नियम सीएए के विभिन्‍न प्रावधानों को अमल में लाएंगे।
Proper rules have been made under this Act. This rule will bring various provisions of CAA.